देहरादून,13 मार्च 2025 myadmin : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद, देहरादून जिला प्रशासन ने भू-कानून के उल्लंघन के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है.
Big action in Dehradun, government takes back possession of 200 hectares of land
चंद दिनों के भीतर, प्रशासन ने 280 मामलों में तेजी दिखाते हुए 200 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया है.
यह कार्रवाई उन बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ की गई है.
जिन्होंने बिना अनुमति के या अनुमति के विपरीत देहरादून में जमीन खरीदी थी.
मुख्य बिंदु:
भू-कानून का उल्लंघन:
जिला प्रशासन ने पाया कि कई बाहरी व्यक्तियों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि बिना अनुमति के खरीदी, जो भू-कानून का स्पष्ट उल्लंघन है.
कुछ मामलों में, अनुमति किसी और काम के लिए ली गई थी,
लेकिन जमीन का उपयोग होमस्टे या फार्म हाउस बनाने जैसे निजी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था.
तेजी से कार्रवाई:
जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिलाधिकारियों को धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख), 166/167 के तहत मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.
प्रशासन ने अदालती सूचना जारी कर मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर की.
जमीन का निहितीकरण:
जमींदारी विनाश अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर, लगभग 200 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है.
तहसील ऋषिकेश अन्तर्गत 21.89 हे0,
डोईवाला अन्तर्गत 2.82 हे0,
तहसील सदर अन्तर्गत 68.84 हे0,
विकासनगर अन्तर्गत 107.12 हे0
भूमि निहित की गई है.
आगे की कार्रवाई:
प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष और साक्ष्य रखने का मौका दिया है.
यदि वे निर्धारित समय में ऐसा नहीं करते हैं, तो जमीन को अंतिम रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा.
166/167 प्रकरणों पर प्रवर्तन की कार्रवाही निरंतर जारी है.
मुख्यमंत्री का संकल्प:
मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त भू-कानून लागू किया है.
जिला प्रशासन उनके संकल्प को पूरा करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
प्रशासन का संदेश:
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रशासन जनता की जमीन का संरक्षक है.
और हर हाल में राजकाज की रक्षा करेगा उन्होंने बाहरी व्यक्तियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है.
