देहरादून,2 मई ,2025 myadmin : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को देशहित में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा
कि यह न केवल प्रशासनिक सुधार है,
बल्कि भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है
उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं
और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से संसाधनों का अपव्यय होता है और सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों, अधिकारियों, पुलिस बल और केंद्रीय बलों के जवानों को उनके मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है,
जिससे उनके मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर सबको एकजुटता दिखानी होगी।
मुख्यमंत्री धामी देहरादून में स्वर्णिम देवभूमि फाउंडेशन द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विषय पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर, मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के राष्ट्रीय प्रभारी सुनील बंसल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करना, तीन तलाक की समाप्ति, कश्मीर से धारा 370 हटाना, सीएए-एनआरसी कानून बनाना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को एक नई दिशा दी है
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के रूप में एक ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एक बार में चुनाव होने से 12 हजार करोड़ रुपये तक की बचत होगी।
इस धनराशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में लगाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार में चुनाव होने से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी,
क्योंकि दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग बार-बार वोट देने के लिए अपने गृह राज्य जाने से कतराते हैं।
उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान, ब्राजील और स्वीडन जैसे देशों में जब एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं ?
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया ड्राफ्ट, जो लोकसभा में पेश किया गया है,
गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है।
फिलहाल, इस कानून को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन यह व्यवस्था भारत में अवश्य लागू होगी
और यह कानून भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को बधाई दी
और कहा कि उत्तराखंड ने देश के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है।
उन्होंने कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हर तरह से देश हित में है
और इसके लिए व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, पर्यावरणविद पद्मश्री अनिल जोशी, जागर गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट, पद्मश्री कन्हैया लाल पोखरियाल सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, साधु-संत और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन उपस्थित थे.
